
पंडित दिव्यांश शर्मा स्वतन्त्र पत्रकार
हरिद्वार / देहरादून- 10 नवंबर।
राज्यपाल से मिले एडवोकेट पुनीत कंसल, शिक्षा में भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा – बोले, अब पर्दा नहीं, कार्रवाई चाहिए-
शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत कंसल की राज्यपाल जी से हुई मुलाकात अब सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं रह गई है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।
मुलाकात में कंसल ने बेसिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक में गलत नियुक्ति, गलत दाखिला, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय की हृदय विशारद घटना, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादराबाद का प्रकरण और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे पूरी मजबूती से उठाए।
कंसल ने साफ कहा – “शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों में अगर नियुक्ति और दाखिले में ही गड़बड़ी होगी, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा?”
और जाते-जाते उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी – “उम्मीद है, यह पूरा वर्ष दिवाली के पटाखों के साथ निकलने वाला है।”
इस एक लाइन को राजनीतिक जानकार बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में कई बड़े खुलासे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कई नेताओं और अधिकारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।
कौन हैं एडवोकेट पुनीत कंसल? – बेखौफ, निडर, क्रांतिकारी-
एडवोकेट पुनीत कंसल हरिद्वार के उन गिने-चुने अधिवक्ताओं में हैं, जो कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं।
वे किसी पार्टी के नहीं, किसी नेता के नहीं, किसी सत्ता के नहीं। वे सिर्फ सच के साथ हैं।
उनकी पहचान एक बेखौफ, निडर और क्रांतिकारी अधिवक्ता की है, जो गलत के सामने कभी झुकता नहीं, कभी बिकता नहीं, कभी डरता नहीं।
उनकी अलग पहचान – बिना किसी दबाव के-
पुनीत कंसल की सबसे अलग पहचान यही है कि वे बिना किसी दबाव के लड़ते हैं।
ना सत्ता का दबाव, ना विपक्ष का दबाव, ना किसी बड़े अधिकारी का दबाव, ना किसी यूनिवर्सिटी प्रशासन का दबाव। उनकी विचारधारा सीधी और क्रांतिकारी है –
“गलत चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके सामने झुकना नहीं है। व्यवस्था अगर नहीं सुधर रही, तो उसे सुधारने के लिए आवाज उठानी ही होगी, चाहे सामने कोई भी हो।”
वे मानते हैं कि शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा और न्याय – ये तीन चीजें किसी पार्टी की नहीं, पूरे समाज की हैं। इसलिए इन पर समझौता नहीं हो सकता।
यही वजह है कि वे सत्ता पक्ष के भी करीब नहीं हैं और विपक्ष के भी नहीं। वे सिर्फ मुद्दे के साथ खड़े रहते हैं।
एनजीटी के आदेशों के अनुपालन के लिए उन्होंने कई बार माननीय न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा और प्रशासन को आदेश मानने के लिए मजबूर किया। जमीन पर उतरकर उन्होंने बार-बार साबित किया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी लागू होना चाहिए।
संत समाज का उनको समर्थन – क्यों है यह सबसे बड़ी ताकत?-
कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादराबाद के कुलपति के खिलाफ हिजाब प्रकरण में भी उन्होंने खुलकर लड़ाई लड़ी थी। उस समय संत समाज भी पुनीत कंसल के समर्थन में खड़ा हो गया था और कुलपति के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संत समाज का समर्थन किसी भी नेता या अधिवक्ता के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है, और कंसल के पास वो जन-समर्थन है।
हरिद्वार जैसी धर्मनगरी में संत समाज का साथ होना, अपने आप में जन-विश्वास की सबसे बड़ी मुहर है। इस प्रकरण ने उन्हें प्रदेश भर में एक निडर और सिद्धांतवादी अधिवक्ता के रूप में पहचान दिलाई। आज भी वही संत समाज और आम लोग उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान रहे हैं। लोगों का कहना है – _”कंसल अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अब पूरे प्रदेश की आवाज बनती जा रही है।”
राजनीतिक हलकों में क्यों मची हलचल? – सत्ता और विपक्ष पर असर
दरअसल, शिक्षा विभाग में गलत नियुक्ति और गलत दाखिले का मुद्दा सीधे-सीधे सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब कोई अधिवक्ता इन मुद्दों को लेकर सीधे राज्यपाल तक पहुंचता है, तो इसका मतलब साफ है कि नीचे के स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। एडवोकेट कंसल की मुलाकात के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में चर्चा तेज हो गई है।
सत्ता पक्ष पर असर – सरकार के समर्थक इसे व्यवस्था सुधार की पहल बता रहे हैं, लेकिन अंदरखाने सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि अगर अब कार्रवाई नहीं हुई, तो सवाल सरकार पर ही उठेगा।
विपक्ष पर असर – विपक्षी खेमे में इसे सरकार की नाकामी का सबूत बताया जा रहा है कि शिक्षा जैसे पवित्र विभाग में भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही। विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाने की तैयारी में है।
अभिभावकों और सामाजिक संगठनों में – अब यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक बनता जा रहा है। अभिभावक पूछ रहे हैं कि जब स्कूलों में बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार की जवाबदेही कहां है?
राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव में हैं। अगर इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मुद्दा आने वाले चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।
बच्चों की सुरक्षा – अब राजनीतिक मुद्दा भी – एडवोकेट कंसल की 5 बड़ी मांगें
कंसल की लड़ाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। हाल ही में उन्होंने 1 नवंबर 2026 को बाल एवं विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर “गेमिंग एप व ऑनलाइन गेमिंग एप” पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने पंचकूला की घटना का जिक्र किया है, जहाँ एक विद्यालय में एक छात्र द्वारा एक अन्य छोटी छात्रा पर आत्मघाती हमला किया गया। उन्होंने कहा कि घटना पंचकूला की है, किंतु प्रभाव संपूर्ण भारत पर है। वीडियो के माध्यम से यह ज्ञात हो रहा है कि इस तरह के कृत्य को गेमिंग एप बढ़ावा दे रहे हैं, जो बच्चों की मानसिकता पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं।
कंसल की 5 बड़ी मांगें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी समझौते के –

1- संबंधित विद्यालय की मान्यता तत्काल समाप्त की जाए।
2- आरोपी छात्र का मानसिक उपचार कराया जाए।
3- पीड़ित छात्रा का इलाज देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल से कराया जाए।
4- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा में रंच मात्र भी कोताही बरतने पर बोर्ड तक भंग किया जाए।
5- संपूर्ण भारत में सभी गेमिंग एप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल, एडवोकेट पुनीत कंसल की यह मुलाकात हरिद्वार से लेकर देहरादून तक चर्चा का विषय बनी हुई है।
एडवोकेट कंसल का कहना है कि वे इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे, जब तक धरातल पर बदलाव नहीं आ जाता। वे ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। हरिद्वार के सामाजिक और कानूनी हलकों में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा।
हरिद्वार का वो बेखौफ, निडर, क्रांतिकारी अधिवक्ता जिसने शिक्षा माफिया से लेकर सत्ता तक को हिला दिया…
राज्यपाल से मिले एडवोकेट पुनीत कंसल, बोले – “अब पर्दा नहीं, कार्रवाई चाहिए!”
कौन हैं पुनीत कंसल? क्यों संत समाज उनके साथ है? और उनकी 5 मांगों से क्यों कांप रहा है पूरा सिस्टम?
He will not stop, he will not bow, and he will not be bought.
A fearless, dauntless, and revolutionary advocate from Haridwar who has shaken everyone—from the ‘education mafia’ to those in power. Advocate Puneet Kansal met with the Governor, declaring: “No more cover-ups—we demand action!”
Who is Puneet Kansal? Why does the community of saints stand with him? And why is the entire system trembling at his five demands?


